ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ‘ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਹੈ।’’
ਇਸ ਉਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਟੀ.), ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
