ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼" ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥਕਾਵਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ-ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (FDTL) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਫਲਾਈਟ-ਡਿਊਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਿਆਓ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ (ICAO) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਥਕਾਵਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਡਾਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ।
