ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’
Access to legal aid: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ’ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਉੱਤਰ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਜੀ-20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
(For more news apart from Chief Justice Calls For Global South Tie-Ups To Expand Access To Justice, stay tuned to Rozana Spokesman)
