Delhi News : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ
Delhi News : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ' ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
