ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 12.81 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਾਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
12 lakh hectares of forest area is under illegal occupation : RTI
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 12,81,397.17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਲਗਭਗ 7.08 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦਾ 21.54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 25% ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਅਰਬ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਪਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
12 lakh hectares of forest area is under illegal occupation : RTI
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 5.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ 41.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
12 lakh hectares of forest area is under illegal occupation : RTI
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ 'ਚ 3.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ 78.5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 72.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਆ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਪੁਦੁਚੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਫ਼ਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
