ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦੋ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਹੇਗ ’ਚ ਸਥਾਈ ਸਾਲਸੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਟਲੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੂਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੱਤਾਂ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਾਟਲੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਉਤੇ ‘ਪੂਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਤਵੀ’ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਧੀ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਠਿਤ ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।੦ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੂਰਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
