ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਇਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਤੀਰੇ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਚਮਰਾਜਪੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੋਣ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਤੀਰੇ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ. ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਨੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀ. ਜੇਡ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।
