ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (ਕੇਸੀਆਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
