ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ED ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਨਿਚਰਵਾਰ (23 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਨੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
