ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 5 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੂਰੀ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ "ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ" ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਈਵ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਿਲਪਾ ਤੇ ਸ਼ਮਿਤਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਿਲਪਾ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਦਯਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
