ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦਾ ਨਿਯਮ 3 (ਸੀ) ‘ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ‘ਜਨਰਲ’ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ’ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 15 (1) (ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 3 (ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ‘ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ’ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ’, ‘ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਪਾਲ’ ਵਿਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ 2012 ਦੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
‘ਉੱਚ ਜਾਤ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਲੋਕਿਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਸਖਤ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਕਤਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।’’
