ਕਿਹਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਈ-ਸ਼੍ਰਮ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਅਸੰਗਠਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਸ ਦੇ 2021 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
