ਕਿਹਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਰਾਉ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ.........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਬਿਉਰੋ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਉ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਉ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ 'ਇਕ ਵਾਰ ਦਾ ਅਪਵਾਦ' ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨਾ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ., ਅਸਥਾਨਾ, ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਉ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਦਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'' ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 240 ਘੰਟਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)
