ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਐਸ - 4 ਸੇਗਮੈਂਟ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਐਸ - 4 ਸੇਗਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਐਸ - 4 ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ - 3 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਐਸ - 4 ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ, ਜੋ ਇਕ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕ ਹੈ।
Supreme Court
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕ ਯਾਨੀ BSES ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਸਰਜਨ ਮਾਨਕ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
Vehicles
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ 3 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਐਸ 4 ਮਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਨਕ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਐਸ 5 ਮਾਨਕ ਦੇ ਬਜਾਏ 2020 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਬੀਐਸ 6 ਮਾਨਕ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਐਸ 6 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
