ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ’ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਕਾਫ਼ਿਰ’ (ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਐਸ. ਜਵਾਹਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
