ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ 9 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਭਰਤਰਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’’
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਾਂਝੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ।’’
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਵਧੀਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਸਟੈਨੋ, ਇਕ ਕਲਰਕ, ਇਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
