ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ,ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
Arvind Kejriwal : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਵਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦਿਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠੋਸ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
