ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਰੋਅ ਵੀ ਵੈਡ' ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Supreme Court of the United States
ਹੁਣ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੌਰਮਾ ਮੈਕਕੋਰਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਕਕੋਰਵੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
Supreme Court of the United States
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਕਕੋਰਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ।
Supreme Court of the United States
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
