ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀਐੱਸ ਚੰਪਨੇਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ'।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਕਾਰ ਤਾਂ ਗਧੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੰਪਾਨੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਪਾਨੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਤਿਨ ਨਾਹਰ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।
