ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ SC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਕੇ. ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਆਰ. ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਣਇੱਛਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
Centre Wants SC to Leave Questions Raised in Pleas to Parliament
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ' ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
