ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹਦਾਇਤ, 'ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਤਲ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ। ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
