ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 2022 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।’’
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 64 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਠ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਦਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ।
ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ‘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ‘ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।
