ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਧੂ ਕੋਡਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
13 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕੋਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਐਚ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਕੋਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਨੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਵੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਯੂ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਹਰਾ ਉੱਤਰੀ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਕੋਡਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਸੂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
