ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ‘ਲਿੰਗਕਤਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਵਿਰੁਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਨੰਦ ਨੇ ਅਪਣੀ ਟਿਪਣੀ ਲਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।’’
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸਾਨੰਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ‘ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
