ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
Supreme Court: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 372 ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 372 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 374 ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਸ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
