UPS Scheme: ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
UPS Scheme: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਪੀਐਫ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ‘ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ’ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ’ਚ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਲ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ), ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸਮਾਨਤਾ’ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀਏਪੀਐਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਸੀਏਐਸਐਫ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੀਏਪੀਐਫ’ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 11 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ‘ਸੀਏਪੀਐਫ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ’ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਪੀਐਫ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ‘ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਪੀਐਫ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
