ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOJS) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਧੀ (ਐਨਆਰਆਰਐਮ) ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ਾਈਟੋ/ਬਾਇਓ-ਰੀਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ 437.23 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਮੱਕਲ ਝੀਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਧਰਮਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਮੱਕਲ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
