ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਨੋਟਾ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ। (ਏਜੰਸੀ)
