Delhi News : ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ
Delhi News : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਕੇ.ਵੀ.ਐਸ.) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਐਸ. ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਈ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
(For more news apart from The Center issued instructions regarding reservation for disabled persons News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
