ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਆਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਉਰਫ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਦਾਇਲਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜੈਨਾਬ ਪਰਵੀਨ ਉਰਫ ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਕਾਂਤਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਨਕਾਹੇ ਆਲੀਆ ਆਰੀਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
