ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਏ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਏਜੋਰ ਦਲ, ਅਸਮ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਅਤੇ ਆਂਚਲਿਕ ਗਣ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 10 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਏ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ (ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ) ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ।’’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ’ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
