ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਠਤ ਗੈਂਗ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਊ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।’’
