ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ, 1954 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਲੋਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਨਿਯਮ 170 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬਹਾਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ।’’ ਇਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਲਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਯਮ, 1994 ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
