ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Supreme Court
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
high court
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਛੇ ਵਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਨੌਂ ਵਾਰ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
High court
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਮੌਕਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
