ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਹੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Shaheen Bagh Protest
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਸੀਂ ਉਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਸਟੀਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ‘ਚ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Shaheen Bagh
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਲਗਾਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
