ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ, 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 268.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
Published : Dec 23, 2022, 6:19 pm IST
Updated : Dec 23, 2022, 6:19 pm IST
SHARE ARTICLE
Government will issue e-passport to citizens from next year
Government will issue e-passport to citizens from next year

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 268.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 268.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਕ. (ਐੱਨਆਈਸੀਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰ), ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 268.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ '2022-23 ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ' 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ NICSI ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 268.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 130.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 25.03 ਕਰੋੜ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 25.03 ਕਰੋੜ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ 25.03 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 25.03 ਕਰੋੜ, ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ 24.46 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 13.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement