ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।"
ਇਸ 'ਤੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ "ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ" ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ" ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, 55 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11.35 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
