ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦਾ
Supreme Court : 2G ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
