ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫ਼ਸਪਾ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਮ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅੱਠ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਾਮ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 16 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤਿਰਪ, ਚਾਂਗਲਾਂਗ ਅਤੇ ਲਾਂਗਡਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰਫ਼ੌਜੀਆਂ' ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 'ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

Army

ਅਫ਼ਸਪਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 3 ਅਗੱਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਗਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਨ.-ਆਈ.ਐਮ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ. ਮੁਝਵਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 2017 ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)