ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਿਰਲੇ ਕਦਮ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) (ਨੰਬਰ 2) ਬਿਲ, 2021, ਕੇਰਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2022, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2022 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) (ਨੰਬਰ 3) ਬਿਲ, 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 7 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
