ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਉਪਦੇਸ਼’ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿਪਣੀ ਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਉਪਦੇਸ਼’ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
