ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਏ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਡੀਪਫੇਕ’ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਨਾਉਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰੇਟਿਵ ਏ.ਆਈ. ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡੀਪਫੇਕਸ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਮੈਟਾ ਵਰਗੇ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਚ) ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ.ਆਈ.) ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤਕ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
