ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 171 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
Fake Encounter case : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਗੱਸਤ 2022 ਤਕ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 171 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਅਗੱਸਤ 2022 ਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ 171 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੰਦ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 145 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 171 ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਪੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਪੱਕ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਜਵਾਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2014 ’ਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
