ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
Hemant Soren: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ। ’’ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਬਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬਘੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਰੇਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਰਾਂਚੀ 'ਚ 8.86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ।
