ਕਿਹਾ- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ , ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ - 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੈਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 500-1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 500-1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
