ਕਿਹਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ
ਕੁੱਡਾਲੋਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗਾ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਨੇ ਤੀਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਈਪੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 2,000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।’’
