ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਟ ਯੂਪੀ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ’ਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ (498) ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ (418), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (372), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (337), ਦਿੱਲੀ (299) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (206) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 2,130 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 254 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ.... ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ 254 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 11 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
