ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Parliament Security Breach Case - ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ।" ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CISF ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੋਰਸ "ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1969 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਈਕਾਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਲੋਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
(For more news apart from Parliament Security Breach Case, stay tuned to Rozana Spokesman)
