ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ "ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ"। ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
photoਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ’ ਤੇ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ। ”
No Captionਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।"
farmerਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ’ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ”
