ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ" ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
